​​🎇 भारत-बांगलादेशमध्ये 7 महत्त्वपूर्ण करार 🎇

◾️ढाक्क्यामध्ये विवेकानंद भवनची उभारणी होणार, एलपीजी गॅस बांगलादेशहून आयात करण्यास मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या भेटीमध्ये एकूण सात महत्त्वपूर्ण करारांवर सहय़ा करण्यात आल्या.


◾️  भारतासाठी आवश्यक असणाऱया एलपीजीची आयात करण्यास मान्यता देण्यात आली असून तीन संयुक्त उपक्रमांचाही व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन करण्यात आले.

◾️ या भेटीमध्ये भारतातील व बांगलादेशातील रोहिंग्यांच्या आसऱयाचा प्रश्न आणि भारतात सुरु असणाऱया एनआरसीविषयीही चर्चा झाली. या दोन्ही प्रश्न पूर्ण सहकार्य करण्याचे बांगलादेशने मान्य केले आहे. संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी याची माहिती दिली.

▪️ करार पूर्वोत्तर राज्यांसाठी अधिक लाभदायी

◾️लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना चार दिवसांच्या भारत दौऱयावर आल्या आहेत

◾️. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्याकरता त्या भारतामध्ये आल्या आहेत.

◾️ दोन्ही पंतप्रधानांनी सात करारांवर स्वाक्षऱया करत तीन संयुक्त प्रकल्पांचे उद्घाटनही करण्यात आले.

◾️ पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने हे करार महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

◾️बांगलादेशमधून आयात होणाऱया एलपीजीचे वितरण पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये केले जाणार असल्याने तेथील नागरिकांना स्वस्त आणि सुलभतेने इंधन उपलब्ध होणार आहे.

 ◾️चटगाव तसेच मंगला बंदरातून दोन्ही देशांमध्ये सुलभ वाहतुकीबाबतही करार करण्यात आला आहे.

◾️फेना नदीतून वाहतूक सुरु करण्याचाही प्रस्ताव असून यामुळे त्रिपुराचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्नही सुटणार आहे. याशिवाय बांगलादेश आणि भारताच्या किनाऱयावरील सुरक्षेकरता गस्तीकरार करण्यात आला आहे.

📌ढाक्क्यात विवेकानंद भवनची उभारणी करणार

◾️सांस्कृतिक शैक्षणिक विकास परियोजनेअंतर्गत हैदराबाद आणि ढाक्का युनिर्व्हसिटीमध्ये आदानप्रदान करण्याचेही ठरवण्यात आले आहे.

◾️बांगलादेश, भारत औद्योगिक विकास परियोजनेतून कुशल कामगार आणि तंत्रज्ञ दोन्ही देशांसाठी तयार करण्यात येणार आहे.

◾️ढाक्क्यातील रामकृष्ण मिशनच्या माध्यमातून तेथे विवेकानंद भवन उभारले जाणार असून या दोन महामानवांच्या जीवनापासून प्रेरणा घेत सामाजिक प्रगती साधली  जावी, असे उद्गारही दोन्ही पंतप्रधानांनी काढले.

📌 रोहिंग्यांना मूळस्थानी पाठवण्यावर एकमत

◾️दोन्ही देशांमध्ये चर्चेचा व काहीअंशी वादाचा विषय असणाऱया रोहिंग्या शरणार्थी तसेच एनआरसीच्या मुद्यांवरही सखोल चर्चा करण्यात आली.

◾️ पंतप्रधान मोदी यांनी रोहिंग्या शरणार्थींना अधिक काळ सांभाळणे भारताला शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

◾️ रोहिंग्यांवर आतापर्यंत सुमारे 120 कोटी रुपये खर्च झाला असून 40 हजारहून अधिक रोहिंग्या अनधिकृतपणे भारतात राहत असल्याचे सांगितले.

◾️शेख हसिना यांनी हा मुद्दा मान्य करत रोहिंग्यांना अधिक स्थान देण्यापेक्षा त्यांच्या मूळस्थानी पाठवणे योग्य ठरेल, असे मत मांडले.

◾️ आसाम तसेच पश्चिम बंगला व अन्य राज्यांमधील एनआरसीच्या मुद्यांवरही बांगलादेशचा कोणताही आक्षेप नसल्याचे त्यांनी मान्य केले.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖